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Mansi Taneja  |  New Delhi 

September 11, 2014 Last Updated at 00:46 IST

To promote competition and thereby hasten projects, the National Highways Authority of India (NHAI) plans to split the Eastern Peripheral project expressway into six packages. This is part of a larger strategy under which two more expressways are likely to be bid out in a similar way.

NHAI has floated three separate bids of shorter stretches for the Eastern Peripheral, which is likely to cover 135 km between Sonipat in Haryana to Palwal in Uttar Pradesh, bypassing Delhi. “Offer for qualification for the three packages has been made. The three packages would be further broken into three,” said an official. Beside splitting the Eastern Peripheral Expressway worth Rs 3,500-4,000 crore into six, the Delhi-Meerut Expre-ssway worth Rs 6,500 crore might be split into three, the official added. Due to land acquisition issues, NHAI was also considering making the Delhi-Meerut Expressway (about 70 km) an elevated stretch.

HITTING THE ROAD

NHAI to restructure Expressway projects to promote competition & fast-track execution of projects Delhi-Meerut Expressway, for around 70 km, likely to be bid out in three phases as elevated stretch Eastern Peripheral Expressway, around 135 km, to be bid out in six smaller stretches, bids already out as three parts Vadodara-Mumbai Expressway, around 540 km, also to be bid out in three stretches, feasibility study going on currently

In order to deal with declining interest from private players to participate in the build, operate and transfer (BOT) mode, the government is increasingly shifting towards an EPC (engineering, procurement and construction) mode, wherein the government funds the project. BOT requires a private-sector developer to raise and invest money for the construction of roads at its own risk, while NHAI acquires land for the project.

This will be the second time the Delhi-Meerut Expressway and Eastern Peripheral would be coming up for bidding. This is time, it’s on the EPC mode.

Besides, a feasibility study on Vadodara-Mumbai Expressway for 540 km has also started.

“Efforts are on to put this project on bids in three phases. The first phase is expected to be bid out this financial year,” said the official cited above.

The project is estimated to cost Rs 8,000-10,000 crore. The process for restructuring as many as 25-30 projects, which have been stuck due to various reasons, has already started in NHAI. Many road projects are stalled by developers running short of cash and the government has recently allowed some developers to reschedule the payment of premiums.

Premiums are rescheduled when developers cannot service their debt, operating expenditure or pay NHAI.

During 2010-2012, developers had bid aggressively when the government awarded a record 147 road projects worth Rs 1.47-lakh crore. At that time, India’s economic growth was much higher but it slowed subsequently and input and inflationary costs have gone up since.

http://www.business-standard.com/article/economy-policy/nhai-to-offer-six-packages-for-eastern-peripheral-expressway-114091001532_1.html

 दिल्ली में यातायात का दबाव कम करने के लिए कुंडली से पलवल के बीच पूर्व की ओर अर्द्धगोलाकार ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (ईवे) के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पात्र कंपनियों का चयन करने के लिए निविदाएं मांगी हैं। कंपनियों के चयन के छह महीने के भीतर निर्माण का काम शुरू होने की उम्मीद है।

इस 135 किलोमीटर लंबे छह लेन के ईस्टर्न पेरीफेरल ईवे का निर्माण तीन चरणों में ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) ठेके पर होगा। पहले चरण में (कुंडली, एनएच-1) से 46 किमी (एनएच-58 इंटरसेक्शन) तक, दूसरे में 46 से 90 किमी (ताज एक्सप्रेसवे इंटरसेक्शन) तक और तीसरे में 90 से 135 किमी (पलवल, एनएच-2) तक सड़क का निर्माण होगा। तीन खंडों के लिए अलग-अलग निविदाएं मांगी गई हैं। पहले खंड पर 1,291 करोड़, दूसरे पर 1,177 करोड़ रुपये, जबकि तीसरे पर 1,325 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। पूरे एक्सप्रेसवे को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी पिछली संप्रग सरकार ने चुनाव से ठीक पहले दी थी, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका था। अब दिल्ली व उत्तर प्रदेश के सांसदों की मांग पर मोदी सरकार ने उस अधूरी प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय किया है। इस संबंध में पिछले दिनों दिल्ली के सांसदों ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी

ईस्टर्न पेरीफेरल ईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देते हुए इसे एनएच-एनई-2 नाम दिया गया है। इस हाईवे के बनने से जालंधर-लुधियाना या चंडीगढ़ की ओर से आगरा-कानपुर-कोलकाता की ओर जाने अथवा वहां से आने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाहन बाहर-बाहर निकल जाएंगे। इससे दिल्ली की जनता को रात में जाम से कुछ राहत मिलेगी, वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास भी तेज होगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और हरियाणा में फरीदाबाद, पलपल व सोनीपत को छुएगा।

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे को पहले सार्वजनिक-निजी भागीदारी में बीओटी (बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) ठेके पर पूरा करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसमें टोल दर निर्धारण समेत कई झमेले आ गए। लिहाजा सरकार को बीओटी का आइडिया रद्द करना पड़ा। अब जल्द काम खत्म करने के लिए नई सरकार ने इसे ईपीसी ठेके पर पूरा कराने का निर्णय लिया है।

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